Thursday, December 26, 2024

महामेरू

   बहात्तराव्या वर्षी बहुतेक माणसं निवृत्त होऊन शांत आयुष्य जगत असतात. रोजचा व्यायाम, गोळ्या वेळेवर घेणे, आहाराची पथ्य पाळणे, नातवंडांना खेळविणे , देव देव, नामजप - हा दिनक्रम. कधी मित्रांना कट्ट्यावर भेटणे, बायकोशी( किंवा नवऱ्याशी) तुरळक कारणावरून हुज्जत घालणे आणि अगदी तब्बेतीने आणि खिशाने साथ दिलीच तर वर्षातून एखादी ट्रीप करून येणे असे हे साठी नंतरचे निवृत्त आयुष्य. अगदी व्यापारी किंवा व्यवसायिक सुद्धा सत्तरी आली की व्यवसाय इतरांच्या हवले करून निवृत्त होतात. अर्थात हाडाचे राजकारणी याला अपवाद असतात. ते ऐंशीव्या वर्षी पण भर पावसात सभा घेतात. आणि काही तर  स्वेच्छेने राष्ट्रप्रमुख पदासाठी लढतात. परंतु ते ठरले हाडाचे राजकारणी आणि त्यांच्यातही अपवाद असे. बहुतांश राजकारणी सुद्धा सत्तरीत आमदारकी, खासदारकी आणि जमलेच तर एखादे पद घेऊन शांत बसतात. कल आपल्या मुलांना सेटल करण्याकडे असतो. अशात एक दिवशी निरोप येतो - तातडीने बोलावले आहे. गेल्यावर कारण कळते. तुमची जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या पंतप्रधानपदी नेमणूक करायची आहे! एक क्षण स्वतःला त्या परिस्थितीत ठेवून बघा. कसे वाटेल? पायाखालची जमीन सरकणार हे नक्की ! बरं वय झाला एक पैलू. पंतप्रधानपद ते काय? काटेरी मुकूटच तो ! त्यात रत्ने कमी आणि काटेच जास्त ! दोनशे सत्तर बहुमतासाठी हवे असताना तुमच्याकडे खासदार किती? अंमळ १४५. बाकी सतराशे साठ पक्षांना सोबत घेऊन मोट बांधायची. ते केंव्हा खाली खेचतील काही भरोसा नाही. आणि खुद्द तुमच्या पक्षातील अनेक जण डावलल्यामुळे नाराज असणार. त्यांनाही सोबत घेऊनच चालायचे. बरं हे सगळे कशासाठी ? आयुष्यात अत्युच्च अशी जी पदे भूषावू शकतो ती आधीच भूषावून झाली होती. काही साध्य  करायचे असे शिल्लक राहिले नव्हते. देशाच्या इतिहासात नाव दहा बारा वर्षांपूर्वीच कोरले गेले होते. मग ही ऑफर का घ्यायची आणि पायावर धोंडा मारून घ्यायचा? 

             दुसरा कोणी येरागबाळा असता तर त्याने पंतप्रधानपद सोडा साधे सोसायटीचे चेअरमन पदही घेतले नसते. परंतु ते ठरले मनमोहन सिंह. नाही म्हणणे त्यांच्या स्वभावातच नसावे कदाचित. किंवा आपण नाही म्हणालो तर पुढील ब्रह्मांड त्यांना आधीच दिसले असावे. ती सत्तेसाठीची  चढाओढ, त्यातून उद्भवणारी अस्थरिता त्यांनी आधीच हेरली असणार. तेवढे ते चाणाक्ष निश्चित होते. किंबहुना त्या काळातील सर्वात हुशार राज्यकर्त्यांपैकी एक होते. परंतु आपली बुद्धिमत्ता आणि अनुभव कुठे वापरावा याचे त्यांना भान होते. तसे हे काटेरी मुकुट धारण करण्यापूर्वी त्यांना नाही म्हणायला अनुभव गाठीशी होताच. नरसिंह रावांनी असच बोलावून अर्थमंत्रिपदी नेमणूक केली होती. आणि मनमोहन सिंघांनी जे केले ते निदान भारताच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात तरी अद्वितीय होते. कोणी म्हणेल रावांचा वरदहस्त होता. बरोबर आहे. परंतु एक लक्षात घ्या वरदहस्त कायम यशाच्या पाठीशी असतो. एक घोर चूक आणि मनमोहन सिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. नाव केंव्हाच इतिहासजमा झाले असते. आर्थिक सुधारणांचा बोऱ्या वाजला असता हे वेगळे सांगायला नको. परंतु सगळ्यांना सोबत घेऊन चालण्याची लकब आणि आपल्या धोरणांवर ठाम राहणे या गुणांवर सींघांनी ती पाच वर्षे यशवीरीत्या  निभावून नेली. विशेष म्हणजे त्यांच्या धोरणांवर आग ओकणाऱ्या एकही पक्षाने पुढे त्यांची धोरणे माघारी घेतली नाहीत. हेच त्यांचे यश. 

        पंतप्रधानपद अपेक्षेप्रमाणे सोपे नव्हतेच. आघाडीतील पक्षांना सांभाळणे, हाई कमांडची मर्जी राखणे. निर्णय स्वतः घेणे परंतु पक्षाधीपतींना डावलून काही करत नाही असे वातावरण निर्मिती करणे. काहीवेळा आपला अहंकार बाजूला ठेवून त्यांच्या सूचना पाळणे.  तिकडे अनपेक्षित पराजयामुळे विरोधी पक्ष बिथरला होता आणि सगळा राग सरकारवर काढण्यास अतूर्  होता. आज काल डीप स्टेट चे खुळ चालले आहे. डीप स्टेट काय आज जन्माला आले का? पूर्ण बहुमत नसलेल्या पंतप्रधानांवर किती प्रेशर असणार? तणाव साधासुधा नसणार. अशात मनमोहन सिंहांनी भारताचे पंतप्रधानपद भूषविले. ते पण एकादा नव्हे तर दोनदा. तब्बल 10 वर्षे! त्याकाळातील परिस्थितीचा विचार करता हीच सर्वात मोठी उपलब्धि म्हणावी. परंतु एवढे होऊनही ते श्रेय घेण्यासाठी कधी पुढे सरावले नाहीत. अहंभाव त्यांच्यात मुळात नव्हताच. आणि तेच त्यांच्या यशाचे गुपित होते. त्यांच्या नावावर इतरही काही पराक्रम जोडलेले आहेत. अणुकरार असो की आधार कार्ड, मनरेगा योजना असो की बँकिंग सेवांचा विस्तार असो. राजकारणी सहसहा आपली किर्ती टिकवण्यासाठी सत्ता पणाला लावतो. मनमोहन सिंहांनी अणूकरारासाठी लावली. वाजपेयी सरकारने जे धोरण अंमलात आणले ते बहुतांशरीत्या त्यांनी सुरू ठेवले.

अर्थात त्यांच्यावर आणि त्यांच्या सरकारवर टीकाही खूप झाली. काही ठिकाणी ती योग्यही होती. मुंबईवरील हल्ला असो किंवा भ्रष्टाचार , सिंह कमकुवत दिसले. परंतु त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीत कोणताही राजनेता वेगळे निर्णय घेऊ शकला नसता कदाचित.अल्पमतातील सरकार आणि 350 बहुमत असलेले सरकार यांची तुलना होऊच शकत नाही. आज पंधरा वीस जागा कमी पडत आहेत तर सध्याचे सरकार सगळी बिले संसदीय समितीकडे धाडते आहे. जेंव्हा सहयोगी पक्षांचे बलाबल शंभरित असेल तेंव्हा काय परिस्थिती असणार?. हां राजीनामा देणे हा पर्याय होता. ते करणे सोपे होते. तसे करून मनमोहनसिंह हिरो झालेही असते. परंतु देशाचे काय हो ? तो विचार कोणी करतो का? सिंह गेल्यावर सत्ता कोणाकडे असती?  त्यांना किती हिणवले गेले , अपमानित केले गेले याची गणानाच नाही. परंतु त्यांनी स्वतः अपमानित होऊन देशाचा विचार केला. टिकून राहणे सोपे नसते. हिरो बनणे सोपे असते. विचार करून बघा - तुम्हाला काय जड जाईल ते! आणि बाय द वे, त्यांच्यकळतील जे कथित भ्रष्टाचार झाले त्यातील आजतायात एकाचाही निकाल लागलेला नाही का! जस्ट एफ वाय आय 😊! लोकपाल अजून यायचा आहे. वाट बघून बघून अण्णाही दमले ! मनमोहन सिंह यांच्या आयुष्याचे किंवा कार्यकर्दी चे अवलोकन करणे हा इथे हेतू नाही. तसे अनेकांनी केले आहे. त्यांची बायोग्राफी अनेकांनी लिहिली आहे. लिहिली जाईल. चित्रपट पण निघाला आहे. दुर्दैवाने बहुतांश विवरणे ही नकारात्मक चित्र प्रस्तुत करतात. गोष्टींना परिस्थितीजन्य परिपेक्षातून दाखविणे हा आमचा  हेतू होय. 

         आज श्री मनमोहन सिंह काळाच्या  पडद्याआड गेले. देशाच्या या महान सुपुत्राला मानाचा मुजरा.  गतात्म्यास सद्गती लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना 🙏.  आमच्या आणि पुढील पिढ्यांसाठी - विशेषकरून सत्तरीत आणि नंतर जन्मलेल्या पिढीला सिंह देवदूतच होते. आज जे आहोत त्याचे सर्व श्रेय त्यांनाच जाते. त्यासाठी आम्ही त्यांचे सदैव ऋणी राहू. शतशः नमन डॉक्टर साहेब 🙏🙏. आज स्वर्गात आनंदोत्सव साजरा होत असणार हे नक्की 😊. आफ्टर ऑल इट्स इंद्रास प्लेझर टू हॅव यू देअर् ! 

 त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेतील एक वाक्य - 

… I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the Opposition in Parliament… Given the political compulsions, I have done the best I could do.” ”…I have done as well as I could do according to the circumstances… It is for history to judge what I have done or what I have not done.


Friday, September 13, 2024

इन्स्टंट धर्म

   गेल्या संसद अधिवेशनात सरकारने वक्फ संशोधन विधेयक आणले. तडपश्चात ते संयुक्त संसदीय समितीकडे सुपूर्द करण्यात आले. या समितीचे काम काय? साधारणपणे म्हणायचे तर एखाद्या विधेयकाचे , त्यातील प्रत्येक  उपघटकाचे बारकाईने अध्ययन करणे, काही त्रुटी असल्यास किंवा काही बदल हवे असल्यास ते सुचवणे आणि सरतेशेवटी आपला अवहाल लोकसभा सभापतींना सुपूर्द करणे. या प्रक्रियेत समिती देशातील विविध सामाजिक संघटना, कायदेतज्ञ आणि सामान्य नागरिकांचे सल्ले मागवते. आवश्यक असल्यास कोणाला पाचारण करून चौकशी करण्याचेही अधिकार अशा समित्यांना असतात. काही गोष्टी ध्यानात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. एक म्हणजे अवहाल समितीच्या बहुमताच्या निर्णयाने  संमत होत असतो. त्यात कुठला ही हस्तक्षेप नसतो. त्या मुळे, नागरिकांचे सल्ले बंधनकारक नसतात. आणि मुळात हा अवहाल सरकारला स्वीकारणे बंधनकारक नसते. परंतु या प्रक्रियेत, सत्ताधारी पक्षाव्यतिरिक्त अन्य पक्षांनाही सामील होण्याची संधी मिळते आणि सामान्य नागरिकांना आपली बाजू मांडण्याची. बरेच वेळा अशा समित्यांकडे विधेयक पाठवणे म्हणजे ते बासनात गुंडाळणे किंवा वेळकाढूपणा करणे असे बघितले जाते. 

           तर या प्रस्तावनेचे कारण असे की संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकावर जनतेच्या सूचना मागवल्या आहेत. त्या संदर्भात काही व्हॉट्सॲप मेसेज फॉरवर्ड होत आहेत. त्यात असे म्हंटले जाते की मुसलमानांच्या वतीने एवढे कोटी उत्तरे गेली आहेत हिंदू फार कमी आहेत. तर खालील लिंक उघडा आणि मेल पाठवा. ती मेल तयार असते. लोक आपले लिंक उघडतात. मजकूर तयारच असतो , आपले नाव टाकतात आणि पाठवून देतात. एका मिनिटात आपण हिंदू म्हणून कर्तव्य बजावल्याचे समाधान चेहेऱ्यावर झळकते. 

           आता तुम्ही म्हणाल - तो क्या? त्यात काय चूक आहे? चायला त्या वक्फ बिफ...आपल्या देशात हिंदूच..blah blah.  आणि तुझ्या पोटात काय दुखतयं रे? तुला सगळ्यात काहीतरी खुपत्तेच का ? करू दे ना लोकांना मेल. तुझ्या बा चं काय जातं? तर - येस माय लॉर्ड..माझ्या बा च काहीच जात नाही. आणि हिंदू हीता साठी काही गोष्टी होत असतील तर गैर काय ना? पण देवाने मानवाला बुद्धिमत्ता प्रदान केली आहे. त्याचा थोडा तरी उपयोग व्हावा असे वाटते म्हणून हा घाट.

तर

1. या समितीने सूचना देणाऱ्या संदर्भात गुप्तता बाळगण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे नऊ कोटी मुसलमानांनी सूचना पाठवल्या आहेत वगैरे आकडे कुठून आले माहीत नाही. आणि जरी त्या गुप्ततेचा भंग झाला असे गृहीत धरले, तरी ईमेल चे हिंदू, मुसलमान असे वर्गीकरण कसे केले हे समजून घेणे रोचक ठरेल. आय एम शूअर मोसाद आणि सी आय ए ला शिकण्यासारखे बरेच असेल यातून. आणि सूचना जर कागदी असतील तर अजूनच खतरनाक. कारण असे कुठले सॉफ्टवेअर आहे जे पत्र वाचून त्यातून नाव ओळखून हिंदू मुसलमान वर्गीकरण करते. असो..तर त्या आकड्यांच्या दाव्यांबद्दल हे असे आहे. बाय द वे नऊ कोटी मुसलमानांनी सूचना पाठवल्या असतील तर मुसलमानां मध्ये साक्षरतेची टक्केवारी शंभर पेक्षा जास्त असायला हवी ! 

2. समितीने सूचना मागवल्या आहेत. हे मतदान नव्हे. एकाने पाठवा अगर पांढरा कोटी लोकांनी. काय सूचना आहे ती महत्त्वाची. किती लोकांनी पाठवली हा मुद्दा गौण आहे

3. सूचना समितीला बंधनकारक नाहीत. त्यामुळे कितीही सूचना आल्या तरी त्या वर विचार विनिमय करायचा की नाही, हा समितीचा अधिकार आहे. उलट त्याच त्याच सूचना वाचून चांगल्या सूचनेकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. 

4. तुम्हाला जर स्पॅम येत असेल तर तुम्ही काय करता? जर त्या सरकारी ईमेल सर्व्हर वर त्याच त्याच ईमेल वेग वेगळ्या आय डी वरून गेल्या तर सर्व्हर काय करणार? तुम समजदार हो. 

5. समितीने दोन प्रती ( अर्थातच हार्ड कॉपी) आणि ईमेल द्वारे असे उत्तराचे स्वरूप ठेवले होते. त्यामुळे फक्त ईमेल चलती का माहित नाही. हा मुद्दा थोडा कोड्यात टाकणारा आहे. फक्त ईमेल चालत नसेल तर गयी भैंस पानी में. 

6. सरते शेवटी, वर नमूद केल्या प्रमाणे समितीचे निष्कर्ष सरकार वर बंधनकारक नाहीत.  

हा सगळा झाला मेटा डेटा बरं का! आता मूळ मुद्द्यात हात घालू 

तर त्या मेल च्या मसुद्यात अनेक सूचना आणि अपेक्षा आहेत.मुळात मेटा डेटा तोच ठेवून दोन चार वेग वेगळ्या मसुद्याचा अशा वन क्लिक ईमेल माझ्या वाचनात आल्या. काही समान घटक आहेत त्या बद्दल बोलतो. समितीचा दायारा हा फक्त या विधेयकावर आपले मत व्यक्त करणे एवढंच आहे. बाकी हिंदूंवरील अत्याचार, मुघल बिघल वगैरे मेल मध्ये जे लिहिले आहे त्याच्याशी समितीचा काहीही संबंध नाही. वक्फ बोर्ड बरखास्त करणे हा समितीच्या कक्षेच्या बाहेरचा विषय आहे.  अशा अनेक खाचा खुणा काढता येतील. पण आधीच बोर मारले आहे. तर थोडक्यात समती म्हणजे वर देणारे ब्रह्मदेव नाहीत की काहीही मागा आणि देतील. 

सांगण्याचा मुद्दा असा की आपण वन क्लिक हिंदू झालो असलो तरी दुर्दैवाने त्याचा उपयोग किती माहित नाही. माझ्या मते तरी " ओम नमः शिवाय" हा व्हॉट्सॲप मेसेज 10 लोकांना फॉरवर्ड करा ...देव पावतील..या स्वरूपाची ही शृंखला आहे. त्या पेक्षा तुम्ही जर खरंच या विषयाबद्दल चिंतित आणि जागरूक असाल तर मग स्वतः का काही नाही करत. तुम्ही तुमच्या सूचना स्वतंत्र पणे पाठवू शकता ना? कशाला पाहिजे प्री छापलेल्या मेल्स. अरे रे रे. पण आम्ही कसे काही लिहिणार. आम्हाला तर काही माहीतच नाही. वक्फ कायदा काय ते माहीत नाही, नवीन विधेयक काय माहित नाही आणि समिती काय करणार ते ही माहित नाही. श्या ...तू लई नालायक माणूस आहेस. आमचं वन क्लिक हिंदू..ओम नमः शिवाय तू टेन  पीपल..तेच बरं होता. बाकी गोष्टींना वेळ कुठाय . मरुदे ते वक्फ बीफ. 



सुशांत गोसावी

Saturday, June 22, 2024

आकलन - निवडणुकांचे

         भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल लागल्यापासून राजकीय पक्ष, तथाकथित तज्ञ आणि माध्यामांवरील प्रतिक्रिया ऐकणे, वाचणे हा एक गमतीशीर आणि विस्मयकारक अनुभव होता. किंबहुना अजूनही आहे. निकाल लागताच विरोधकांमध्ये आणि त्यांच्याशी संलग्न माध्यमे आणि तज्ज्ञांच्या गोटात अभूतपूर्व विजयाचे आनंदी वारे वाहत होते.तर भाजप गोटात शांतता होती. म्हणजे मोदींनी जाहीररीत्या विजय घोषित केला तरी एकंदरीत उत्साह जरा संयमी होता. कसं आहे ना - विजय आणि पराभव हे तुलनात्मक असतात. नव्वद टक्के मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याने ब्यांशी टक्के मिळवले तर तो पराभव असतो. तर जेमतेम काठावर उतीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्याने पन्नास पंचावन्न टक्के मिळवले तरी तो उतुंग विजय असतो. शेवटी नियमात बसतो त्यालाच पुढील प्रक्रियेत प्रवेश मिळतो. सापेक्षवादाला खऱ्या आयुष्यात फारसा अर्थ नसतो. त्यामुळे कोणी काहीही म्हणो, तथाकथित अडसरांना बगल देत मोदींनी पुन्हा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पुढे सगळे सुरळीत असेलच असेही नाही. परंतु तात्विक विचार करता, पुढील घटनाक्रमाची भविष्यवाणी करणे तसेही अवघड आणि निरर्थक आहे. 

            नाही म्हणायला रा लो आ सरकारला घटनात्मक कायदे संमत करून घेणे अवघड जाईल असा सार्वत्रिक समज आहे. परंतु ते अशक्य आहे असे ही नाही. विरोधी गटामध्ये एकजूट आहे असेही म्हणता येणार नाही. कलम 370 संसदेत संमत होऊच शकत नाही . झाले तरीही ते कायद्याला धरून नसेल हा बऱ्याच जणांचा समज होता. तो खोटा ठरला. हां - लोकसभेत विरोधकांच्या आवाजाला बऱ्यापैकी बळ मिळणार हे खरे आहे. परंतु सरकारने  संसदेत आणलेला प्रत्येक कायदा, प्रस्ताव हा संमत होण्यासाठी नसतोच. कधी कधी विरोधकांना लोकांसमोर उघडे करणे हा ही उद्देश असतो. आणि भाजपा आघडाचे सरकार ते करणार यात शंका नाही. उलट आता त्यांची जवाबदारी कमी झाली आहे असे म्हणता येईल. काहीही झाले तरी विरोधकांना आणि बहुमत न दिल्याबद्दल लोकांना दोष देता येऊ शकतो ! 

             गेल्या तीनेक आठवड्यात भाजपचा पराभव का झाला - खास करून उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांत अशी परिस्थिती का आली या संदर्भात अनेक तज्ज्ञांनी मत नोंदवले आहे. गंमत म्हणजे यापैकी कोणीही तथाकथित तज्ञ निकालाचा अचूक अंदाज व्यक्त करू शकला नव्हता. किंबहुना चार जून आधी यापैकी नव्वद टक्के लोक हे भाजपला तीनशे पन्नास जागा देऊन मोकळे झाले होते. भाजपने कमी जागा का जिंकल्या याचे विश्लेषण त्यांनी करावेच आणि ते करतीलही. खासकरून 2004 आणि 2024 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये आपण जनतेचा रोख का ओळखू शकलो नाही याचे त्या पक्षाने विशेषकरून  विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. परंतु त्याही पेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की शेकडोंच्या संख्येत असलेले चॅनल्स, समाज माध्यमे आणि त्याही पेक्षा तथाकथित तज्ञ हे का हेरू शकले नाहीत? असा आहे. भाजपा समर्थक सोडाच परंतु तथाकथित तटस्थ विश्लेषक , चॅनल्स ही भाजप स्पष्ट  बहुमत मिळवेल या मताचे होते. भारतासारख्या विशाल आणि बहुभाषिक, विविधतेने नटलेल्या देशात अंदाज वर्तवणे तसे अवघडच असते. परंतु यात तथाकथित ' आर्म चेअर ' तज्ज्ञांच्या ए सी खोलीत बसून वरतवलेल्या अंदाजांचा फोलपणाही प्रकर्शून जाणवतो. राजकीय पक्ष सोडाच , परंतु माध्यमांचा, सामाजिक तज्ञांचाही समाजाशी जोडणारा धागा कधीच तुटलेला आहे हे ठळक पणे दिसून येते. या निवडणुकांच्या निकालाचा सर्वात मोठा निष्कर्ष हाच आहे. 

           आमचे बोलायचे झाले तर - निवडणुकांच्या आधी आणि पश्चात एखाद अपवाद सोडला तर आम्ही भाष्य करायचे टाळले. कारण अस्थिर वातावरणात अंदाज वर्तवणे अवघड असते..आणि  उगाच खरे खोटे काहीही अंदाज वर्तवणे हे आमच्या पिंडात बसत नाही. नाही म्हणायला भाजप 230 ते 260 जागा जिंकेल असा अंदाज आम्ही मे महिन्याच्या मध्ये एका खासगी व्हॉट्सॲप ग्रुप द्वारे वर्तवला होता. त्याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत.  तो बरोब्बर ठरला यात आम्ही आनंद मानतो. याचा अर्थ आमचा जनमानसाशी कॉन्टॅक्ट होता का ? तर अजिबात नाही. उगाच खोटे कशाला बोलायचे? आपल्याला थोडीच कोणी पैसे देणार आहे 😊. हजारो मैल लांब बसून जनतेशी संवाद साधणे  अवघडच आहे. पण हो - जे वाचतो ऐकतो, बघतो आणि आकलन करतो त्याच्याशी आम्ही प्रामाणिक होतो एवढेच. फक्त तेवढ्याने एवढी अचूकता मिळवता येत असेल तर जनतेचे ऐकले तर काय होईल याचा विचार करा! आणि तुम्ही वाचत, ऐकत , बघत असलेले तज्ञ हे का हेरु शकले नाहीत याचा ही 😊

जय श्री राम ! 

सुशांत गोसावी

Saturday, May 13, 2023

ओव्हर बट नॉट आऊट

                 पूर्वी जेंव्हा भारताची मॅच असायची तेंव्हा सचिनची विकेट पडली की टीव्ही बंद करायचो. दुसरी बॅटिंग असेल तर हमखास करायचो. कारण आता भारत हरणार याची खात्री असायची. क्वचित काही मॅचेस अशा ही असायच्या जेंव्हा सचिन पण पहायची गरज नव्हती पडत. म्हणजे साक्षात देव पण आपल्याला या पराभवापासून वाचवू नाही शकणार ही खात्री होती. कर्नाटकाची मॅच पण तशीच होती. एरव्ही निवडणुकीचे निकाल म्हंटल्यावर मी आधीच टीव्ही वर हक्क सांगितला असतो. मग भारतीय वेळेनुसार अगदी पाऊणे आठ पासूनच बातम्या बघायला सुरुवात करायची- आधीच्या बातम्यांना 'पोस्टल बॉलॉट ' म्हणून धुडकारून लावायचे मग हळू हळू कल स्पष्ट व्हायला लगे . साधारण दुपारी दोन अडीच पर्यंत चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होतं . मग झोपायचे .  यावेळी टीव्ही लावलाच नाही. निकालाची खात्री होती. झोपून घेतलं . उठलो तेंव्हा एवढीच उत्कंठा होती की भाजपा किती आपटला. काँग्रेस निवडून येणार हे काळ्या दगडावरची रेघ होती. प्रश्न एवढाच होता कि सरकार देवेगौडांची पार्टी सोबत घेऊन बनवणार कि एकटे. म्हणजे भाजप हरल्यामुळे किंवा काँग्रेस जिंकल्यामुळे आम्ही काही निराश वगैरे झालो नाही बरं का !  परंतु वर दिलेल्या सचिनच्या उदाहरणाप्रमाणे ज्या निवडणुकीत मोदी पण भाजपाला वाचवू शकणार नाहीत हे दिसतंय त्याचा निकाल अजून काय वेगळा लागणार ? हे अभिप्रेत होते.

या निकालाची कारणमीमांसा करण्यात फार वेळ घालवण्यात अर्थ नाही. भाजप बाबतीत -स्थानिक मुद्दे ,बंडखोरी, अँटी इन्कमबंसी  हे तर झालेच .त्यासोबत एवढेच सांगेन कि भाजपच्या प्रचारतंत्रात तोच तोच पणा आलाय. निवडणुकीदरम्यान काही भावनिक आणि धार्मिक  मुद्दे उपस्थित करणे , मोदींच्या प्रचंड सभा आणि रोड शो , लागलेच तर कुठलासा वादग्रस्त चित्रपट त्यादरम्यान प्रदर्शित करवून घेणे इत्यादी गोष्टी आता नेहेमीच्या झाल्यात. पूर्वी आठवतंय - एखादा चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी त्यातील अभिनेता किंवा अभिनेत्री कुठल्यातरी वादात अडकायचे. वयक्तिक किंवा राजकीय/सामाजिक इत्यादी. प्रसिद्धी आपसूक मिळायची आणि चित्रपटाला भरगोस फायदा व्हायचा. पुढे जसे प्रेक्षक हुशार झाले तशी ही 'ट्रिक' चालेनाशी झाली आणि चित्रपट डब्यात जायला लागले . तीच  गत भाजपची होत चालली आहे. किंबहुना करोडो रुपये खर्चून आयोजित केलेल्या मोदींच्या त्या महाकाय सभा आणि रोड शोचा पक्षाला किती फायदा होतोय याचा त्यांनी विचार करायला हवा. भाजपाच्या अति आक्रमक प्रचाराचा त्यांना फायदा कमी आणि तोटाच जास्त होतोय असे दिसते आहे. एक गुजरात सोडले तर इतर ठिकाणी हेच दृश्य आहे. तर भाजपच्या रणनीतीकरांना एकच संदेश - बी क्रिएटिव्ह.

या निकालाचे खास  वैशिष्टय म्हणजे - हा कौल जेवढा भाजपाविरोधात होता तेवढाच काँग्रेसच्या बाजूने होता. आणि हे बरेच वर्षांनी अनुभवायला मिळाले. २०१४ नंतर भाजपचा अनेक राज्यस्तरीय निवडणुकीत पराभव झाला आहे. जेथे जेथे काँग्रेस विरुद्ध थेट लढत होती तेथे भाजपच्या परंपरागत मतदाराने साथ सोडली नाही. म्हणून मत टक्का शाबूत राहिला. विरोधक एकटवल्यामुळे म्हणा किंवा कोणा एका घटकाने एकमुठी मतदान केल्यामुळे भाजपचा पराजय झालेला दिसतो. कर्नाटकात पहायचे झाले तर बेंगळुरू, दक्षिण कर्नाटक असे एक  दोन अपवाद वगळता सर्वत्र काँग्रेस ने भाजपाला मात दिली आहे . काँग्रेसची मतांची  टक्केवारी सुमारे टक्क्यांनी वाढली आहे. भाजपाची एक ते डिड टक्क्यांनी कमी झाली आहे. जनता दलाची मते आणि जागा पण काँग्रेस ने खाल्ल्या. याचाच अर्थ कि काँग्रेसला मतदान केलेला वर्ग हा फक्त भाजपाला वैतागलेला नव्हता तर काँग्रेसकडे आशेने बघणाराही एक छोटा का होईना वर्ग निर्माण होऊ पाहतोय. हा बदल भारत जोडो यात्रेमुळे झाला कि अन्य कशामुळे झाला, तो पुढे कायम राहील कि एकवेळचा चमत्कार होता या गोष्टींबद्दल आत्ता काही निश्चित सांगता नाही येणार. परंतु वाळवंटात अंकुर फुटलाय हे निश्चित. आणि ही काँग्रेससाठी आनंदाची तर भाजपसाठी धोक्याची घंटा असली पाहिजे .

 या निवडणूक निकालांचे दूरगामी परिणाम होतात का हे प्रामुख्याने विविध घटक त्या निकालाचे कसे विश्लेषण करतात आणि काय पाऊले उचलतात यावर अवलंबून आहे. काँग्रेसचे शशी थरूर यांनी आत्ताच - बेफिकीर राहून चालणार नाही हा इशारा दिला आहेच. मोदींची जादू कमी होत चालली आहे असा  एक निष्कर्ष काढला जाऊ लागला आहे. त्यात थोडेफार तथ्य जरी असले तरी एक लक्षात घेतले पाहिजे कि फक्त मोदींच्या नावावर आणि जीवावर निवडणूक लढवणाऱ्यातली भाजप नाही. त्यांचा कोठे कसा वापर करून घ्यायचा हे पक्ष ठरवतो . भाजप वरकरणी जरी मोदींवर अवलूंबून आहे अशी वाटत असली तरी  तयारीच्या दृष्टीने बघायचे झाले तर ती नव्वदीच्या दशकातील भारतीय क्रिकेट टीम नाही जी सचिन वर अवलूंबून राहते - ती ऑस्ट्रेलिया आहे. प्रत्येक मतदारसंघाचे ,बूथनिहाय विश्लेषण होणार - कुठे चुकलो , काय अंदाज चुकीचे ठरले हे अगदी बारकाईने पहिले जाणार आणि चुका दुरुस्त केल्या जाणार हे निश्चित. कारण मोदी हे जाणतात कि आधी  'सत्ता है तो मोदी है'  येतं आणि मग मोदी है तो मुमकिन है हे येतं ! विरोधकांचे म्हणाल तर त्यांच्या एकजुटीचे प्रयत्न गेल्या कर्नाटक निवडणुकीपासून सुरु आहेत. अर्थात गेल्या काही राज्यस्तरीय आणि पोट निवडणुकांमध्ये त्याचे महत्व बऱ्याच पक्षांना कळून चुकलंय. त्यामुळे यावेळी सगळे जरा 'सिरीयस' आहेत असा भास होतोय. परंत सरतेशेवटी कोण कोणाला किती जागा सोडतो यावर विरोधकांच्या एकजुटीचा डोलारा उभा राहणार आहे . पाया गंडला तर तो उभा राहण्या आधीच कोसळणार . आणि भाजपला हे नेमके माहिती आहे. नव्हे - तेच त्यांच्या यशाचे गमक आहे. शिवाय या यशामुळे काँग्रेसला थोडे अजून मांस चढणार हे निश्चित .त्यामुळे दिल्ली बहोत दूर है असेच म्हणावे लागेल सध्या तरी

येत्या वर्षभरात अजून पाच -सहा  राज्यांच्या निवडणुका होणे आहेत . जवळपास सर्व राज्यांमध्ये भाजप एकतर सत्तेवर आहे किंवा येऊ इच्छिते . त्यामुळे घमासान होणार हे निश्चित . काहीही झाले तरी तुम्ही शांत रहा - निवडणूकाच  आहेत . युद्ध नाही.

 

सुशांत गोसावी

Monday, February 13, 2023

यह पब्लिक है -

लाल सिंग चढ्ढा हा चित्रपट पडल्यावर जी चूक बॉयकॉट वाल्यांनी केली होती - म्हणजे आपण  फुंकर मारली म्हणून वादळ आलं - हे समजण्याची , तीच चूक , नव्हे तीच्या तिप्पट चूक फेकुलर करतायत. इथे मुद्दामून मी बॉयकॉट विरोधक हा शब्द नाही वापरला. कारण बॉयकॉटचा विरोध करणारे सामान्यजन पुष्कळ आहेत. जसा बॉयकॉटचे समर्थन करणारा प्रत्येकजण हा काय संघी नाही तसेच त्याचा विरोध करणारा प्रत्येकजण या संघ विरोधकही नाही. मुळात संघ बॉयकॉट समर्थक आहे असे कुठेही संकेत नाहीत ! असा एक फार मोठा समाज आहे जो परिस्थितीचे योग्य ते आकलन करून निर्णय घेतो. अशा समाजाला गटांमध्ये विभाजित करणे ही फार मोठी व्यासायिक चूक असते. ती राजकीय चूक सुद्धा असेल. परंतु त्याबद्दल पुन्हा केंव्हातरी. तूर्त आपण मला बोलायचंय त्या मूळ मुद्द्याकडे वाळू

  हिंदी चित्रपट सृष्टीत बऱ्याच समस्या आहेत. म्हणजे  वशीलेवजी (nepotism) , काही बड्या लोकांची मक्तेदारी, सर्जनशीलतेचा अभाव, अभिनयातील तोच तोच पणा ,प्रेक्षकांशी दुरावत चाललेले नाते आणि विशेषकरून किंवा आधी नमूद केलेल्या कारणांमुळे ढासळत चाललेला चित्रपटांचा दर्जा. या सगळ्यांची परिणीती ही चित्रपट व्यासायिकदृष्ट्या पडण्यात होत गेली. हा काय एका रात्रीत घडलेला बदल नव्हता. परंतु वर्षानुवर्षे प्रक्रिया सुरु होती .या सगळ्यात धर्माचा किंवा राजकीय विचारसरणीचा तसा संबंध नव्हता किंबहुना असायला नको होता. परंतु पाच सात वर्षांपूर्वीपर्यंत ज्या लोकांची मक्तेदारी होती ते एका विशिष्ट समुदायाचे होते-कदाचित योगायोगाने असेल किंवा वशीलेबाजी मुळे असेल किंवा मग -काही म्हणतात त्याप्रमाणे एक पद्धतशीर कटाचा भागही असू शकतो .अशी परिस्थिती होती कि फक्त नावावर चित्रपट काहीशे कोटींचा व्यवसाय करीत. त्यामुळे मग अशा लोकांना एक घमेंड चढला. चित्रपटांचा दर्जा ढासळला हे सांगायला नको. आणि परिणीती चित्रपट दणदणीत अपटण्यात झाली.वास्तविक हिंदी चित्रपट सृष्टीत वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या लोकांनी आपली मक्तेदारी स्थापित केली आहे. दर काही वर्षांनी नवीन पात्र येतात आधीचे प्रभावहीन होतात. एक पिढी अस्ताकडे जाते. नवीन पिढीचा उदय होतो .काही वर्षांपूर्वी ती खान लोकांची आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी होती. नव्वदीच्या दशकात हिंदी चित्रपट सृष्टीवर खान मंडळींचा उदय झाला आणि दरारा वाढू लागला. पुढील दोन दशकांत त्यांनी अनभिषिक्त अधिपत्य निर्माण केले. दाऊद आणि  गुन्हेगारी विश्वाच्या बेड्यांतून मुक्त होऊ पाहणारी चित्रपटसृष्टी आणि कॉर्पोरेट मंडळींची गुंतवणूक या मधल्याकाळात ज्या काही बड्या निर्माते कलाकार मंडळींनी आपली सत्ताकेंद्रे निर्माण केली त्यात खान मंडळी अग्रेसर होती .

प्रामुख्याने या कारणामुळे या प्रकरणाला एक वैचारिक आणि धार्मिक रंग दिला गेला. योगायोगाने किंवा भारतात नवीन राजकीय वारे वाहू लागल्यामुळे असेल कदाचित - ' राष्ट्रवादी ' ( काकांचा काहीही संबंध नाही हे लक्षात घ्या) चित्रपटांचा सुळसुळाट सुरू झाला. सुरुवातीचे प्रचंड गाजले. मग बॉलिवूडच्या परंपरेनुसार जो तो अशाच कथानकावर चित्रपट काढत सुटला. मग निकृष्ट चित्रपट सुद्धा गल्ला भरू लागले. आणि याच दरम्यान प्रामुख्याने टुकार चित्रपट ( काही अपवाद सोडता) बनविण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीने काही अप्रतिम चित्रपट निर्माण केले. तर बॉलिवूडच्या बड्यांच्या मक्तेदारीला आणि टुकार चित्रपटांना कंटाळलेला प्रेक्षकवर्ग, राष्ट्रीय विचार असलेले( किंवा तसे भासाविणारे) नवीन चित्रपट यांची निर्मिती आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांचे चांगले प्रदर्शन या सर्वांमुळे एक भेद निर्माण झाला. त्यात Covid मुळे चित्रपटगृहे बंद असणे, चांगल्या इंग्रजी चित्रपटांची प्रादेशिक भाषांतरे उपलब्ध होणे, टी टी चा वाढता प्रभाव या सगळ्यांची भर पडली.राजकीय वातावरण तापलेले असतेच . मग या भेदाचा आणि चित्रपटांच्या निर्माते, कलाकार यांचा वापर राजकीय अजेंडा साठी सुरू झालासर्वच बाजूंनी.

या प्रकरणाला काही अस्सल राजकीय आणि आर्थिक कारणे सुद्धा आहेत. एवढी प्रभावशाली चित्रपटसृष्टी मुंबईतून का व्यवसाय करते ? हिंदी चित्रपटांची निर्मिती मुंबईतून का होते ? हा प्रश्न विचारणारा एक वर्ग कायम होताच. हिंदी चित्रपटसृष्टीला एका उत्तरेकडच्या राज्यात हलविण्याचे प्रयत्न गेले दोन दशके होत आहेत. पार मुलायमसिंग यादव मुख्यमंत्री होते तेंव्हापासूनहा व्यवसाय इतरत्र हलवायचा तर - एकतर आहे तसा हलविणे किंवा आहे तो उधळवून नवीन चित्रपटसृष्टीची निर्मिती करणे - असे दोन पर्याय होते अशा शक्तींकडे. त्यांनी दोन्ही दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले . शिवाय मुंबईचे आर्थिक प्राबल्य कमी करण्यासाठीही एक वर्ग झटतोय अनेक वर्षेहिंदी चित्रपटसृष्टी ही मुंबईच्या अनेक आर्थिक आणि सांस्कृतिक बलस्थानांपैकी एक . तीला धक्का दिला तर मुंबईचे अपरिमित नुकसान होईल . त्यामुळे प्रस्थापित हिंदी चित्रपटसृष्टी - म्हणजे बॉलीवूड ला खाली खेचायला बघणारे किंवा तशी मनीषा असणारे अनेक होतेच. हे सगळे होत असतानाच सोशल मीडियाचा प्रभाव वाढत होता . एका क्षणात काहीही बातमी जगाच्या कान्याकोपऱ्यात पोचवली जाऊ शकते हे लोक आश्चर्याने बघत होते. या माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीचा जसा चांगल्यासाठी वापर झाला तसा काही हितसंबंध जपण्यासाठी अथवा बिघडण्यासाठी होऊ लागला.  बहुसंख्यिक लोक जर एखाद्या विचारा विरोधात असतील - मग तो विचार किंवा ती विचारधारा खरोखर अस्तित्वात असो किंवा कोणी आभास निर्माण केला असो  - तर त्या विचारला - कधी तर उत्पादनांना विरोध करण्याची पद्धत सुरु झाली - ज्याला आपण कॅन्सल कल्चर  किंवा बॉयकॉट कल्चर म्हणून ओळखतो . लोकांना आपली ताकद नव्यानेच कळली होती. मग तिचा अमर्याद वापर सुरु झाला. काही चांगले घडले - बरेच वाईट. असो- तर या कॅन्सल कल्चरने प्रचलित चित्रपट पाडण्यात कॅटलीस्ट ची भूमिका बजावली.

दरम्यान काळ पुढे  सरकला होता - राष्ट्रवादावर आधारित चित्रपटांचा सुळसुळाट होत चालला होता. त्यातील बहुतेक सुमार दर्जाचे होते आणि तोच तोच पणा होता. काही तर सरळ सरळ प्रोपागंडा सिनेमे होते आणि ते उघड उघड दिसत होते. लोक कंटाळले - शेवटी ते पैसे मोजत होते. त्यांना काहीतरी वेगळे हवे होते - बऱ्याच वर्षांनी शाहरुख चा चित्रपट येत होता . तो ही स्पाय युनिव्हर्स या विषयावर. लोकांनी हे गर्दी केली. चित्रपट व्यासायिकदृष्ट्या प्रचंड यशस्वी झाला. या यशाला बॉयकॉट वाल्यांचा पराभव असे रूप देण्यात आले. मुळात ज्या विचाराचा चित्रपटांच्या यशापयशावर अगदी मर्यादित परिणाम होता त्याला एक भयानक राक्षस दर्शवून त्याच्या विरुद्धच्या विजयाचे पोवाडे गायले जाऊ लागले. फेक्युलरांना तर तौबा आनंद झाला! आता जणू मोदींपासून संघापासून सगळे पराजित झालेत - नफरत कि हार मोहोब्बत कि जीत वगैरे गुणगान सुरु झाले.  परंतु एक लक्षात घ्या - हिंदी चित्रपट पडायला वर नमूद केलेली कारणे प्रामुख्याने जवाबदार होती. कॅन्सल किंवा बॉयकॉट कल्चर ही योगायोगाने त्या वेळेत सुरु असलेली  एक सामाजिक चळवळ होती. एका चित्रपटाच्या चालण्याने जर लोक -खास करून चित्रपट अभिनेते आणि निर्माते मूळ कारणांकडे डोळझाक करून या असल्या कॅन्सल बीन्सल गोष्टींकडे गांभीर्याने बघू लागले तर पुढील चित्रपटांची गत अजून वाईट झाल्याशिवाय राहणार नाही.

शेवटी काय ? यह पब्लिक है ...ये सब जाणती है - होय ना ?

सुशांत गोसावी 

१३-०२-२०२३